वकील का खर्च नहीं उठा पा रहे? केस लड़ना है, या सिर्फ़ यह पूछना है कि आपका अधिकार क्या है? कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) कमज़ोर तबके को मुफ़्त और सक्षम कानूनी सहायता देता है, ताकि पैसे की कमी से न्याय न छूटे। आवेदन फ़ॉर्म की कोई फीस नहीं। टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 है।
इस लेख में बताया गया है कि कौन पात्र है, आय-सीमा असल में कितनी है, मुफ़्त सहायता में क्या-क्या मिलता है, आवेदन कहाँ और कैसे करें, फैसला कितने दिन में होना चाहिए, और मना कर दिया जाए तो अपील कहाँ होती है। हर बात के साथ अधिनियम की धारा या NALSA का अपना पन्ना दिया गया है।
मुफ़्त कानूनी सहायता में क्या मिलता है
धारा 2(c) के मुताबिक कानूनी सेवा का मतलब सिर्फ़ अदालत में खड़े होना नहीं है। इसमें किसी अदालत, अधिकरण या प्राधिकरण के सामने केस चलाना और किसी भी कानूनी बात पर सलाह देना, दोनों शामिल हैं।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) लिखता है कि मुफ़्त सहायता में, मामले के हिसाब से, ये चीज़ें आ सकती हैं:
- अदालत में पैनल के अधिवक्ता द्वारा पैरवी।
- प्रक्रिया शुल्क, गवाहों का खर्च और कानूनी कार्यवाही से जुड़े दूसरे शुल्क।
- याचिका, अपील और कागज़ात का मसौदा, अनुवाद और छपाई।
- फैसले, आदेश और सबूत की प्रमाणित प्रतियाँ।
- सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सलाह। केस दायर ही न करना हो, तब भी सलाह मिल सकती है।
यह सहायता सिर्फ़ निचली अदालतों तक सीमित नहीं। NALSA के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट, अधिकरण, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सहायता मिल सकती है।
कौन पात्र है: धारा 12
धारा 12 कहती है कि केस दायर करने या उसका बचाव करने वाले व्यक्ति को कानूनी सेवा तभी मिलती है, जब वह इनमें से किसी श्रेणी में हो। धारा 13(1) एक और शर्त लगाती है: संबंधित प्राधिकरण को लगे कि केस लड़ने या बचाव का प्रथम दृष्टया (prima facie) आधार है।
इन लोगों से आमदनी नहीं पूछी जाती
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य। NALSA कहता है कि इस श्रेणी के लिए आय-सीमा नहीं है, पर आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- मानव तस्करी या बेगार का शिकार (संविधान का अनुच्छेद 23)।
- महिला या बच्चा। NALSA साफ लिखता है कि महिला अपनी आमदनी चाहे जितनी हो, धारा 12(c) के तहत पात्र है। बच्चे के लिए NALSA वयस्कता की उम्र तक, यानी 18 साल तक, बताता है।
- दिव्यांग व्यक्ति, जैसा धारा 12(d) में परिभाषित है।
- अनचाही विपत्ति का शिकार: सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा।
- औद्योगिक कर्मकार (industrial workman)।
- हिरासत में बंद व्यक्ति, जिसमें अधिनियम में लिखे प्रोटेक्टिव होम, जुवेनाइल होम या मनोरोग अस्पताल भी आते हैं। जेल में बंद व्यक्ति जेल प्रशासन या जेल की लीगल एड क्लिनिक के ज़रिए आवेदन कर सकता है।
बाकी लोगों के लिए आय-सीमा है
धारा 12(h) उन लोगों के लिए है जो ऊपर की श्रेणियों में नहीं आते। अधिनियम की किताब में अभी भी पुराने आँकड़े छपे हैं: सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य अदालत के लिए सालाना 9,000 रुपये, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 12,000 रुपये, या राज्य सरकार / केंद्र सरकार द्वारा तय की गई इससे ऊँची रकम। काम करने वाली सीमा वही ऊँची रकम है, किताब का पुराना आँकड़ा नहीं।
- सुप्रीम कोर्ट का मामला: NALSA का कानूनी सहायता पन्ना (आखिरी अपडेट 10 दिसंबर 2025) और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी दोनों कहते हैं कि सालाना आय 5,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- बाकी अदालतें: सीमा वह है जो आपके राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने तय की है। हर जगह एक जैसी नहीं है। ताज़ा सूची NALSA के पन्ने पर है: nalsa.gov.in/legal-aid। राज्य उसे बदल भी सकते हैं, इसलिए आवेदन से पहले अपने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की साइट देख लें।
धारा 13(2) कहती है कि आय के बारे में आपका हलफनामा (affidavit) आम तौर पर काफ़ी माना जाएगा, जब तक प्राधिकरण के पास उस पर शक करने की वजह न हो।
बुज़ुर्ग अपने आप एक अलग श्रेणी नहीं हैं। धारा 12 में वरिष्ठ नागरिक का अलग खाना नहीं है। NALSA कहता है कि उनकी पात्रता राज्य के नियमों पर निर्भर करती है। महिला, बच्चा या दूसरी बिना-आय वाली श्रेणी में आते हों, तो आय वैसे भी नहीं देखी जाती।
आवेदन कहाँ दें
मामला किस अदालत में है, उसी हिसाब से जगह चुनें। NALSA ये दफ्तर बताता है:
- तालुका विधिक सेवा समिति: उस तालुका की अदालत परिसर में (धारा 11A)।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण: ज़िला न्यायालय परिसर में (धारा 9)।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
- हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी: हाई कोर्ट परिसर में।
- सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी: सुप्रीम कोर्ट के मामलों के लिए।
ज़िला प्राधिकरण, हाई कोर्ट कमेटी और राज्य प्राधिकरण में एक फ्रंट ऑफिस होता है, जहाँ फ़ॉर्म दिया जा सकता है।
आवेदन कैसे करें
NALSA के मुताबिक फ़ॉर्म लेना और जमा करना, दोनों मुफ़्त हैं। कोई भी ये रास्ते अपना सकता है:
- तैयार फ़ॉर्म: नज़दीकी विधिक सेवा संस्था में भरा हुआ फ़ॉर्म जमा करें, या डाक से भेजें।
- सादा कागज़: नाम, लिंग, पता, रोज़गार, राष्ट्रीयता, अगर अनुसूचित जाति या जनजाति हैं तो उसका प्रमाण, सालाना आय और हलफनामा (जब आय वाली श्रेणी में आवेदन हो), और किस मामले में सहायता चाहिए। इसे दफ्तर में दें या डाक से भेजें।
- मौखिक: पढ़े-लिखे न हों, तो पैरालीगल वालंटियर या दफ्तर का अधिकारी फ़ॉर्म भर सकता है। अंगूठे का निशान काफ़ी है।
- ऑनलाइन या ईमेल: nalsa.gov.in के होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक है। ईमेल nalsa-dla@nic.in पर भी आवेदन जा सकता है। NALSA को मिला आवेदन वह संबंधित प्राधिकरण को भेज देता है।
- फ़ोन: तुरंत सहायता के लिए NALSA की टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100।
साथ में पहचान पत्र और जिस श्रेणी का दावा हो उसका प्रमाण रखें। आय वाली श्रेणी में हलफनामा ज़रूरी है।
आवेदन के बाद क्या होता है
- NALSA लिखता है कि National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010 के नियम 7(2) के तहत फैसला तुरंत, और आवेदन मिलने के 7 दिन के अंदर, होना चाहिए।
- मंज़ूरी पर वकील का नाम बताया जाता है और उसे नियुक्ति पत्र जाता है, जिसकी प्रति आपको भी मिलती है।
- ऑनलाइन आवेदन पर एक नंबर मिलता है, जिससे स्थिति देखी जा सकती है।
- पैनल में से किसी वकील का नाम आप लिख सकते हैं। नियम 7(6) के तहत सचिव उस पर विचार कर सकता है। यह उसका अधिकार है, आपका पक्का हक़ नहीं।
- केस के किसी भी चरण में आवेदन हो सकता है, अपील में भी, भले पहले आपका निजी वकील रहा हो।
मना कर दिया जाए तो: NALSA के मुताबिक नियम 7(5) में उस संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) या अध्यक्ष के पास अपील होती है, और उस अपील पर हुआ फैसला अंतिम होता है।
सहायता बाद में वापस भी ली जा सकती है। NALSA ये वजहें गिनाता है: व्यक्ति धारा 12 में पात्र न रहा हो, आय वाली श्रेणी में बाद में पर्याप्त साधन पाए गए हों, झूठ या धोखे से सहायता ली गई हो, आवेदक सहयोग न करे, प्राधिकरण वाले वकील के बजाय कोई और वकील लगा ले, या आवेदन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो।
दिए गए वकील के काम से संतुष्ट न हों, तो उसी प्राधिकरण को लिखित शिकायत दें या nalsa-dla@nic.in पर लिखें। NALSA कहता है कि नियम 8(14) के तहत संस्था केस किसी भी चरण में उस वकील से वापस ले सकती है।
लोक अदालत अलग चीज़ है
इसी अधिनियम के तहत लोक अदालत भी लगती है (धारा 19)। वहाँ मामला सुलह से निपटता है। धारा 21 कहती है:
- लोक अदालत का फैसला (award) सिविल अदालत की डिक्री माना जाता है। सुलह हुई हो, तो उस केस की अदालती फीस Court-fees Act, 1870 के तरीके से वापस होती है।
- फैसला सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है। उस फैसले के खिलाफ किसी अदालत में अपील नहीं होती।
यानी लोक अदालत मुफ़्त वकील माँगने का विकल्प नहीं है। यह समझौते का मंच है, और एक बार फैसला लिख गया तो अपील का रास्ता बंद है। समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तें पढ़ लें।
ये गलतियाँ न करें
- महिला से आय का प्रमाण माँगना या देना: धारा 12(c) और NALSA, दोनों आय की शर्त नहीं लगाते।
- अधिनियम में छपे 9,000 और 12,000 को आज की सीमा मानना: धारा खुद कहती है कि सरकार इससे ऊँची रकम तय कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के लिए NALSA की मौजूदा सीमा 5 लाख रुपये सालाना है।
- मुफ़्त फ़ॉर्म के लिए दलाल को पैसे देना: फ़ॉर्म लेने और जमा करने की कोई फीस नहीं है।
- बुज़ुर्ग होने मात्र से पात्र मान लेना: जब तक कोई और श्रेणी न बने, राज्य की आय-सीमा लागू होती है।
- लोक अदालत के फैसले को साधारण अदालती फैसले की तरह अपील योग्य समझना: धारा 21 अपील बंद करती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या बिना केस दायर किए सिर्फ़ सलाह मिल सकती है?
हाँ। धारा 2(c) में सलाह शामिल है, और NALSA भी लिखता है कि केस दायर किए बिना कानूनी सलाह ली जा सकती है।
क्या जेल में बंद व्यक्ति आवेदन कर सकता है?
हाँ। NALSA कहता है कि वह जेल प्रशासन या जेल की लीगल एड क्लिनिक के ज़रिए, हिरासत प्रमाणपत्र के साथ, आवेदन कर सकता है।
फैसला होने में कितना समय लगता है?
NALSA के मुताबिक नियम 7(2) में आवेदन मिलने से 7 दिन के अंदर।
क्या मैं अपना वकील चुन सकता हूँ?
पैनल में से नाम सुझा सकते हैं। सचिव उसे मान सकता है, पर मानना ज़रूरी नहीं।
आवेदन नामंज़ूर हो तो?
उसी संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष के पास अपील। NALSA के मुताबिक वह फैसला अंतिम होता है।
स्रोत
- कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987: पूरा पाठ, खासकर धारा 2, 12, 13 और 21
- NALSA: Legal Aid (पृष्ठ पर आखिरी अपडेट 10 दिसंबर 2025)
- NALSA: FAQs, जिनमें हेल्पलाइन 15100 और आवेदन की प्रक्रिया है
- Supreme Court Legal Services Committee: Entitlement
यह लेख सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। आय-सीमा राज्य बदलते रहते हैं। आवेदन से पहले NALSA और अपने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की साइट देखें। Acts of India कोई लॉ फर्म नहीं है।
